जलवायु परिवर्तन र अनुकूलन

जीवजन्तु लगायत बनस्पतिलाई जलवायु परिवर्तनले पार्ने नकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा कसैको मतान्तर छैन ।  यसरी एकमत हुनु अघि बिज्ञ तथा बैज्ञानिकहरु हालको यस्तो दूरावस्था प्रति फरक, फरक मत राख्दथे ।  अहिले आएर मानिसले प्रकृतिक स्रोत, साधनलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले प्रयोग नगरी अनावश्यक दोहन गरेकै कारणले वातावरणमा नकारात्मक असरहरु परेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन ।  एकतिर यस्ता चुनौतिहरुलाई ब्यवस्थित गर्नु र घटाउनु परेकोछ भने अर्काेतिर हामीहरुले यस्तो परिस्थितिमा अनुकूलनको अभ्यास गर्दै जानुपरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनले जल, जमिन, जंगल, कृषि, वन्यजन्तु, पशुपंक्षी, जैबिक विविधता, वातावरणलाई निरन्तर नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।  पृथ्वी उष्णिकरण भई जलचक्र परिवर्तनले अल्पबृष्टि र अतिबृष्टि भई कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।  संसारभर नै बाढीले विध्वंस मचाएको छ ।  पाकिस्तानको कहालिलाग्दो मानव विस्थापनका समाचारहरु दैनिकजसो छापा तथा बिद्युतीय समाचारमा अइरहेको छ । हाम्रै देशमा पनि बाढीले भौतिक संरचनाहरु, कृषिबालीलाई ध्वस्त पारेको अनि गाँउ, बस्तिहरु डुबानमा पारेको छ ।  त्यस्तै हरितगृह ग्याँसलाई संतुलनमा राख्ने महत्वपूर्ण बन, जंगलको फडानीको समाचार पनि दैनिकजसो सुनिन्छ ।  नेपालको हिमाली भेगमा पहिले कहिल्यै नदेखिएका हिमतालहरु अकस्मात प्रकट भएको त्यहाँ बर्षेनी पुग्ने पर्वतारोहीहरु बताउछन । यसले  यस्ता हिमतालहरु फुटी तल्लो भेगका बस्तिहरुलाई निरन्तर खतरामा पारिरहेको छ ।  जीवनदायी स्वच्छ पानीको हिमालीभण्डार समेत केही बर्षपछि क्रमशः सुक्दै जाने तथ्यहरु विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

भौतिक विकासको मानवचाहना र उपभोगमुखी अर्थ–ब्यवस्थाले गर्दा अवशेषीय ईन्धन कोइला, पेट्रोलियमको अत्याधिक प्रयोगले दिनानुदिन वातावरणमा कार्बन डाइअक्साड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परेफ्लोरोकार्बन र सल्फर हेक्जाक्लोराइड जस्ता पृथ्वीमा उष्णता बढाउने हरितगृह ग्याँसहरु विसर्जित भइरहेका छन् ।  औद्योगिक कल, कारखाना र सवारी साधनहरुको अत्याधिक प्रयोगले एकातिर शहरी जीबन कोलाहलमय र कष्टकर बन्दै गएको छ भने अर्काेतिर मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर परी मानव जीवन मूल्यविहीन बन्दै गइरहेको छ ।

औद्योगिक ऊर्जाको लागि प्रयोगमा ल्याइएका आणबिक भट्टाहरुबाट प्राप्त हुने ऊर्जा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ । सन् १९८४ डिसेम्बर ३ मा भारतको भोपालमा घटेको रासाइनीक ग्याँस चुहावटको दुर्घटनाबाट युनियन कारवाइड कर्पाेरेशनको तथ्यांक अनुसार  करिब ३,८००  मानिसको मृत्यु भएको देखिन्छ । दुर्घटना पछि वातावरणमा फैलिएको प्रदूषणले लाखौं मानिसहरु अशक्त भए ।  त्यस्तै सन् १९८६ अप्रिल २६ मा युक्रेनको चेर्नाेबिलमा घटेको  आणविक दुर्घटनालाई संसारकै गम्भिर मध्येको दुर्घटना मानिन्छ ।  त्यहाँको आणविक भट्टाबाट वायुमण्डलमा पैmलिएको रेडियोधर्मी विकिरणको ब्यापक प्रभावले क्यान्सर रोगबाट मर्नेहरुको संख्या संयुक्त राष्ट्र संघको अनुमान अनसार ९,००० थियो ।  तर, २००६ मा प्रकाशित ग्रिनपिसको अनुमानमा क्यानसरबाट मर्नेको संख्या थप ६०,००० भन्दा बढी पुगिसकेको छ । 

यस्ता दुर्घटनाका दोष त्यहाँ काम गर्ने सिमित ब्यक्तिलाई दिएर मात्र हुदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यस्ता भट्टाहरु बनाउन निरुत्साहित गरिनुपर्दछ ।  प्रसिद्ध बैज्ञानिक स्टेफेन हकिङ्गले डेली टेलिग्राफमा दिएको अन्तर्वाताको क्रममा “मानव जातिले अन्तरिक्षमा बसाईँ नसरेमा अवको एक हजार बर्र्षपछि पृथ्वीमा उसको अस्तित्व रहन्छ होला भन्ने म सोच्दिन” भनेका छन ।  उनले पारमाणिक तथा जैविक प्रविधिबाट मानवजातिको संहार हुने बताए तापनि मानवसंहारको कारणमा जलवायु परिवर्तन अछुतो नरहने निश्चित छ ।

विकसित राष्ट्रहरुले आफ्नो औद्योगिक तथा ब्यापारिक स्वार्थलाई कायम राख्दै विश्व ब्यापार संगठनको आडमा अविकसित देशहरुलाई आफ्ना बस्तु तथा सेवाहरु थोपरेर नाफा कमाउन उद्यत छन् ।  यस्ता स्वार्थलाई पृष्ठपोषण गर्न उनीहरु राजनैतिक तहमै निर्णय मात्र गर्दैनन्, बिदेश नीतिसम्म यसै अनुरुप तय गर्ने गर्दछन् । विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले पनि विकसित राष्ट्रमा गनिने होडबाजीमा भइरहेका दु्रततर भौतिक तथा औद्योगिक विकासमा पावन्दी लगाउन चाहन्दैनन् ।  चेपुवामा परेका अन्य गरिब र अल्पविकसित मुलुकका कराडौं मानिसहरु यी राष्ट्रहरुले भौतिक तथा औद्योगिक विकासका नाममा थोपरेका प्रदूषणका मार सहनु बाध्य हुनुपरेको छ ।  सिमित दायराको तत्कालीन स्वार्थ र हीतलाई मात्र सोच्ने दानवीय प्रबृतिले समग्र मानव जातिको अस्तित्वलाई मानिस आफैले संकटमा पारिरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनले मानवजातिको दैनिकिलाई नराम्ररी प्रभावित तुल्याएकै कारणले केही बर्षयता यसकोे चासो जनस्तरमा ह्वातै बढेर गएको छ ।  यसैलाई मध्येनजर गरेर जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा धेरै सभा, सम्मेलन, गोष्ठी तथा छलफल भएका छन् । सन् १९९२ मा रियो द जेनेराँमा सम्पन्न “पृथ्वी सम्मेलन” देखि “कोपनहेगन सम्मेलन” सम्म आइपुग्दा केही उत्साहजनक प्रगतिहरु भएका छन ।  सन् २००५ फेब्रुवरी १६ देखि “क्योटो प्रोटोकल” लागूू भइसकेको छ ।  यसको महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता २०१२ सम्ममा १९९० को तुलनामा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन ५% ले घटाउनु रहेको छ ।  कुनै पक्षराष्ट्रले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको “हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कोटा” भन्दा कम उत्सर्जन गरेमा यस्तो बाँकी कोटा अर्काे पक्षराष्ट्रलाई बेच्न सक्दछ ।  “संयुक्त कार्यान्वयन” र “स्वच्छ विकास परियोजना”बाट पनि “कार्बन ब्यापार” गरिन्छ ।  तर, यसको लागि विस्वासिलो संयन्त्रको ब्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।  “क्योटो प्रोटोकल”ले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यून गर्न वास्तवमै “कार्बन बजार”को मार्फत सबैलाई प्रोत्साहन गरेको छ । 

अर्काे चीर प्रतिक्षित र चासोको जलवायु “शिखर सम्मेलन” गत डिसेम्बर ७ देखि १९ सम्म डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्पन्न भएको छ ।  क्योटो प्रोटोकलको प्रतिबद्धता सन् २०१२ मा समाप्त हुनु अगावै भविष्यमा अझ प्रभावकारी प्रतिबद्धताको थालनी गरिने आशाको बावजूद कानुनि बन्देजयुक्त “कोपनहेगन अभिसन्धी” जारी हुन सकेन ।  तथापि छलफल पश्चात “कोपनहेगन घोषणपत्र” सार्वजनिक भएको छ ।  यस सम्मेलनले “साझा तर क्षमतानुसार फरक उत्तरदायित्वको सिद्दान्त” लाई स्वीकार गरेपनि एकअर्का भन्दा कति फरक भन्ने बिषयमा सहमत हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।  बिशेषतः हाल चीन, भारतमा भइरहेका दु्रततर औद्योगिक तथा भौतिक संरचनाहरुको निर्माण र विस्तारबाट उत्सर्जित प्रदूषणबाट अमेरिका लगायतका विकसिल राष्ट्रहरुले “पोल्यूटर पे प्रिन्सिपल” अनुसार अर्थात जसले प्रदूषण गर्छ उसैले तिर्नु पर्ने मान्यता राखिरहेका छन भने भर्खरै विकासको गति लिंदै गरेका भारत, चीन लगायतका केही राष्ट्रहरु भने अहिलेको जलवायु परिवर्तनको असर उनीहरुले गरेको नभई बिगतमा अमेरिका लगायत यूरोपिय राष्ट्रहरुले गरेका औद्योगिक कारणले भएको भन्ने मान्यता राख्दछन् । 

जलवायु परिवर्तनलाई न्यनिकरण गर्न मानिसहरुले वैकल्पिक उपायहरुका अभ्यास गरिरहेका छन । यहि क्रममा मानिसको आधारभूत आवश्यकताका लागि प्रयुक्त हुने मक,ै भटमास, उखु जस्ता खाद्य बनस्पतिबाट समेत  प्रशोधित जैबिक इन्धनको ब्यापारिक उत्पादन पनि भइरहेको छ ।  जैबिक ईन्धनका लागि प्रयुक्त हुने खाद्य बनस्पति “भोकका लागि कि शोखका लागि?” भन्ने गम्भिर बहस पनि शुरु भएकोछ ।  पराग्वेका किसानहरुका लाखौं हेक्टर खेती योग्यभूमि जैबिक ईन्धनकै लागि अपहरित भएका छन् । यसले त्यहाँ सामाजिक अर्थ–ब्यवस्था मात्र होइन वातावरणलाई पनि नराम्ररी  बिगारेको छ ।

तर, हरेश खाई हाल्नु पर्ने अवस्था भने देखिन्दैन । आजको उच्चतम प्रबिधियुक्त संसारमा कुनै न कुनै उपाय निस्कनेमा हामी आशाबादी हुनै पर्दछ । न्यूजिलैण्ड संसारकै जलवायु परिवर्तनबाट कम प्रभावित हुने राष्ट्रमा पर्दछ ।  त्यहाँका मानिसहरु भवनहरु निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण गर्न सहायक बिशेष प्रकारका भवन निर्माण सामग्रीहरुको प्रयोग गर्दछन् । नोर्डिक राष्ट्रका सरकारहरुले साईकलको प्रयोगलाई नीति, नियमबाटै प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसैले त्यहाँका नागरिकहरु किनमेल गर्न वा कार्यालय जांदा पनि प्रायः साईकलबाटै यात्रा गर्दछन् ।  यूरोपका धेरै होटेलहरुले आफ्ना पाहुनाहरुलाई साईकल चलाउने क्रियाकलापमा सहभागी गराई, साईकल चलाउने प्रक्रियाबाट उत्पन्न बिद्युत ब्याट्रीमा संचय गरेर संकलित युनिटको आधारमा उनीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप निशुल्क डिनर आदिको ब्यवस्था गरिदिन्छन ।  विकसित देशहरुले पर्यटकीय क्षेत्रमा बिद्युतिय साईकल वा सवारी साधन संचालनमा ल्याएको धेरै भइसकेको छ ।  चीनको सेनझेनमा सौर्य ऊर्जा तथा बिद्युतले संचालित १ हजार २ सय मानिसहरु बोकी ४० किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले निश्चित सडकमा गुड्ने “स्ट्राडलिङ्ग बस”को सफल परीक्षण भइसकेकोे छ ।  यसले बार्षिक २६४० टन कार्बन नियन्त्रण गर्ने समेत समाचारमा जनाइएको छ ।  त्यस्तै चीनबाटै आयतित ब्याट्रीबाट गुड्ने मोटरसाइकलहरु नेपालमै पनि प्रयोग भइरहेको छ ।  मानव भोजनको लागि अनुपयुक्त बनस्पति लेऊ, झ्याऊ र रुखका बोक्रा आदिबाट उत्पादित दोश्रो पुस्ताका जैबिक ईन्धनको उत्पादन दक्षिण अमेरिकी, अफ्रिकी, एसियाली केही देशहरुमा ब्यापारिक स्तरमै भइरहेको छ ।  नेपालमै पनि बैकल्पिक उर्जाको रुपमा सौर्य उर्जाको प्रविधि गाउँ, शहर सबैतिर पुगेको छ । 

मानवजातिले प्रकृतिलाई बिगार्न र सपार्न पौठेजोरी खेल्दै वातावरणलाई बचाउने अभियानमा आफैलाई बचाउनका लागि समेत एक्काईसौं शताब्दीको प्रविधि मार्फत प्रभावकारी, सरल र सहज रुपमा पाईने उपायहरु पत्ता लगाई ब्यापक प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।  यस्ता उपायहरु सस्तो हुनु अत्यन्तै जरुरी छ ।  महंगो र अप्ठ्यारा उपायहरुले प्रयोगमा ब्यापकता पाउदैनन ।  अनि, यसो नभएसम्म यस्ता प्रयासहरु प्रभावकारी हुदैनन् ।  यसको साथ, साथै परिवर्तित परिस्थितिमा हामीले विस्तारै, विस्तारै अनुकूलनको अभ्यास पनि गर्दै जानु जरुरी छ ।  यसको अर्थ हामीले खेती गर्ने तरीका, समय, बीऊ आदिमा परिवर्तन गर्नु पर्दछ ।  कृषि प्रविधिको अनुसन्धान र विकास गर्नुपर्दछ ।  पानीको समस्यालाई समाधान गर्न आकाशे पानीको संचिती गर्ने प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।  यस्ता विविध प्रविधिहरुको प्रयोग गरी मानिसले जलवायु परिवर्तनलाई न्यनिकरण र वातावरणसँग आफूलाई क्रमशः अनुकूलन गर्दै लैजानु आजकोे टड्कारो आवश्यकता हो ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ।

Reality of Tourism in Nepal

Tourism is not contributing to the Nepalese economy significantly. Its contribution in GDP is roughly 2 to 3%. Some people argue that the “Tourism Satellite Accounting” would produce exact contribution. That’s right, but there are some problems. First, it’s very difficult and costly to conduct the TSA. Second, the figure really doesn’t contribute really to the economy. In other words, suppose the contribution has been doubled, it doesn’t uplift the living standard of the people more than now, does it? The answer is negative. So, it’s only the play of words and figures. The benefit of the conducting the TSA is to know more accurately the contribution of tourism so that the policy makers can use this information for their decision making. In the absence of the right information the trial and error methods applied by policy makers would cost precious time and scarce resources. However, this has been little in practice in our context.

Tourism in Nepal is neither a mass nor niche tourism. Even if we claim our tourism is mass tourism, it’s not like that. The fact is that our tourism policy is open to tourists, but this has not been able to create a mass market as in the countries like France, Spain, Japan and US. In fact, it’s not possible to have mass tourism in our country with host of reasons. First, we don’t have the supportive infrastructures and superstructures. Second, the geographical setting is also responsible for this. Third, the economy itself is not so helping. Our economy is so small that virtually it has no effect even in our trading partners. Fourth, the private entrepreneurs are not capable enough to handle the tourism business. Fifth, no good air connections with various generating markets. Last but not the least, airfare is costly.

The various names of tourism are just the names of the games given by the players. Neither the government nor the entreprenuer wants tourists without money. Tourism be flourished in our country, there should be a strong mechanism of supervision and monitoring. Unless and until this is in place we can't get benefits out of tourism. There are always complaints by stakeholders; in fact they are not really the stakeholders.